आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का समाधान करने के लिए हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं और लाभों को प्रस्तुत किया गया है:
कर सुधार:
- मानक कटौती में वृद्धि: वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को बढ़ती जीवन लागत और मुद्रास्फीति के बीच राहत मिलेगी【8†source】।
- महिलाओं के लिए कर रियायत: महिलाओं के लिए कर रियायत को बढ़ाकर ₹12,500 से ₹25,000 कर दिया गया है, जो ₹7 लाख तक की आय के लिए लागू होगी【6†source】।
**महिलाओं और उद्यमियों *:
- विशेष कटौती: काम पर वापस लौटने वाली महिलाओं के लिए ₹1 लाख तक की विशेष कटौती और महिला उद्यमियों के लिए धारा 44AD के तहत अनुमानित कराधान सीमा को ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया.
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधार:
- अतिरिक्त कर कटौती सीमा: धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त कर कटौती सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है।
- कर-मुक्त निकासी सीमा में वृद्धि: NPS में परिपक्वता पर कर-मुक्त निकासी सीमा को 60% से बढ़ाकर 75-80% कर दिया गया है, जिससे अधिक सेवानिवृत्ति बचत को सके【7†source】।
बीमा क्षेत्र:
- जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए कर प्रोत्साहनों को बढ़ावा देने के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे बीमा की पहुंच और मध्यम वर्ग के लिए सुलभता बढ़ाई जा सके【6†source】।
आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय अनुशासन:
- बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर को बनाए रखना है, 2023-24 के लिए 8.2% की वृद्धि दर दर्ज की गई है और 2024-25 के लिए 8% से अधिक का लक्ष्य है। 2020-21 में GDP का 9% से अधिक वित्तीय घाटा 2024-25 के लिए 5.1% के लक्ष्य स्तर या गया है, जिससे अर्थव्यवस्था के मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूती मिली है【7†source】।
ये उपाय कर राहत, महिलाओं के समर्थन, सेवानिवृत्ति बचत, बीमा की सुलभता, और समग्र आर्थिक वृद्धि पर सरकार के ध्यान को दर्शाते हैं।
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